DEDAŞ’tan bin haneye para cezası
- ekonomi-emek
- 12:48 18/4/2022
Diyarbakır’da 18 mahallede bine yakın haneye “kaçak elektrik” kullandıkları gerekçesiyle milyonlarca TL para cezası kesildi.
Diyarbakır’da 18 mahallede bine yakın haneye “kaçak elektrik” kullandıkları gerekçesiyle milyonlarca TL para cezası kesildi.
Mersin Tabip Odası üyesi Ayşe Jini Güneş, sağlıkta şiddeti gösteren Beyaz Kod bildirim sayısının 2020’de 11 bin 942 iken; 2021 yılında 29 bin 826’ya yükseldiği bilgisini vererek, “Artık tahammülümüz kalmamıştır” dedi.
“Zamlar Geri Alınsın” talebiyle bir araya gelen yurttaşlar, zamları tencere ve tava çalarak protesto etti.
Etfal Hastanesi’nin boşaltılması ve ranta açılmasına tepki gösteren yurttaşlar, hastanenin yeniden yapılması gerektiğinin belirtti.
Yaşanan ekonomik krize tepki gösteren Adana Geçinemiyoruz Platformu, “Zamlara, pahalılığa, yoksullaşmaya, işsizliğe, güvencesizliğe, açlığa artık yeter” dedi
Türkiye’nin 7 farklı noktasından Ankara’ya gelerek miting düzenleyen emekliler, maaşlarına ek zam yapılması, zamların geri çekilmesi ve emekli sendikalarının örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını talep etti.
OHAL İnceleme Komisyonu’nun hukuk karşısında suç işlediğini belirten KESK ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmesini istedi.
Baharla birlikte tezgahlarda yerini alan kengerin fiyatı geçen yıla göre yüzde yüz arttı.
KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ayfer Koçak, işçilerin, emekçilerin, kadınların 8 Mart ve Newroz ruhuyla 1 Mayıs’a geleceğini söyledi.
"Umudu büyütüyoruz" şiarıyla konser düzenleyen İnşaat-İş Sendikası ve Dev Yapı-İş Sendikası, birleşik mücadele ve dayanışma çağrısı yaptı.
KESK Adana Şubeler Platformu, yaptıkları açıklama ile ihraç edilen kamu emekçilerinin işlerine iade edilmesini istedi.
Birleşik Metal-İş’in açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, açlık sınırı 4 bin 453 TL olurken, asgari ücret açlık sınırının altında kaldı.
Anıtpark’ta yapılacak büyük emekli mitingi için pek çok ilden Ankara’ya doğru yola çıkan emekliler, taleplerinin karşılanmasını istedi.
Sağlık sisteminde artan şiddete dikkati çekmek için birçok kentte açıklama yapan meslek ve emek örgütleri, sorunları gidermenin iktidarın sorumluluğu olduğunu söyledi.
Eğitim Sen Genel Merkez Denetleme Kurulu üyesi Arzu Koç, 2 ay tutuklu kaldığı davadan beraat etti.