Mersin’de 1 Mayıs mitingle kutlanacak
- ekonomi-emek
- 13:41 15/4/2022
Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, 1 Mayıs’ı Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek miting ile kutlayacaklarını açıkladı.
Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, 1 Mayıs’ı Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek miting ile kutlayacaklarını açıkladı.
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, en düşük emekli maaşının 5 bin TL olmasına ilişkin kanun teklifi verdi.
HDP Dersim İl Örgütü, 1 Mayıs’ı Seyit Rıza Meydanı’nda kutlayacaklarını açıklandı.
“Birlikte değiştireceğiz” şiarıyla 1 Mayıs’a hazırlandıklarını belirten DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, bu yıl işçilerin ve emekçilerin düzene karşı “böyle gitmez” sesini alanlarda yükselteceğini söyledi.
Ekonomik krizin etkisini hissettirdiği Siverek’in Şeytan Küçesi’nde, esnaf siftahsız kepenk kapatıyor. Küçe esnafı Samet Çelik, "Ekonominin tek suçlusu, isim veremiyoruz ama O’dur” dedi.
Tarım Kredi Yem, yem fiyatlarına yeni zam yaptı, 50 kiloluk yem çuvalı 230 TL oldu.
Düşük zam teklifine karşı BİRTEK-SEN’e üye oldukları için işten atılan işçilerin mücadelesi sonucu talepleri karşılandı.
Hakları için mücadele eden EnerjiSA işçilerinden Bekir Bayatlı, “İşe alınıncaya kadar megafonu elimden bırakmayacağım” dedi.
Batman’da boş tankerde kaynak işi yapan İbrahim Bozkurt, yaşanan patlamada yaşamını yitirdi.
Yetki sürecinde DİSKİ'de yetkili sendika konumuna geçen TÜM BEL-SEN'in 5 üyesi, baskı, mobbing ve sürgün tehdidinden dolayı istifa edip BEM-BİR-SEN'e geçti.
MB, politika faizini yüzde 14’te sabit tuttu.
Haber-Sen Genel Başkanı Mesut Balcan, posta emekçilerinin iş yükünün artarken, baskıların da arttığını belirterek, PTT Başmüdürlüklerin denetlenmesi çağrısında bulundu.
Emeklilerin bayram ikramiyesinin enflasyon karşısında nasıl eridiğini bir raporla ortaya koyan DİSK Araştırma Merkezi, ikramiyenin en az 4 bin 500 TL olması gerektiğini belirtti.
KESK’e bağlı SES, sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, oyalama politikasını yürüten hükümete karşı Nisan ve Mayıs ayında yapacakları eylem ve etkinliklerin duyurusunu yaptı.
AKP yönetiminde olan Urfa Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında 50 milyon 500 bin TL'lik doğrudan temin yöntemine başvurarak ihale sürcini tamamen devre dışı bıraktığı ortaya çıktı.